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15 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु वेतन कर्मचारी संघ का ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया

15 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु वेतन कर्मचारी संघ का ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया

रिपोर्टर : हेमन्त सिंह

कटनी। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन के तृतीय चरण के अंतर्गत 12 दिसंबर को ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष पूर्णेश उइके एवं मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रांतीय आवाहन पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

 

इस अवसर पर संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन के नाम 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन माननीय महापौर कटनी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में लघु वेतन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ी लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।

 

प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—

 

भृत्य पद का नाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक किया जाए

 

ग्रेड पे ₹1300 के स्थान पर ₹1800 किया जाए

 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 में पदोन्नति दी जाए

 

आकस्मिक निधि कर्मचारियों को नियमित स्थापना में शामिल किया जाए

 

300 दिवस के अर्जित अवकाश का नगदीकरण किया जाए

 

स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ एवं नियमितीकरण

 

कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शीघ्र लागू की जाए

 

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए

 

अंशकालीन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी की श्रेणी में शामिल किया जाए

 

रसोईया बहनों को न्यूनतम ₹10,000 मानदेय दिया जाए

 

पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए

 

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स आयोग का गठन कर वरिष्ठता अनुसार नियमितीकरण

 

ग्राम कोटवार को नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए

 

 

कार्यक्रम में उपस्थित रहे—

 

संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से अजय गौतम, मनोज श्रीवास, राकेश जसूजा, धर्मेंद्र राज, नीलेश पौराणिक, मनोज दहिया, हरीश बेन, अजीमुद्दीन शाह, महेश अहीरवाल, बाबूलाल अहिरवार, शत्रुघन, ज्ञानेंद्र, कमलेश, सदानंद, रामनरेश यादव, रामावतार, तेजभान, हमीद खान, आशीष पटेल, शकुन उसरेठे, रत्ना ठाकुर, सतीश पटेल, अमृत लाल, नकुल यादव, प्रभु द्विवेदी, राजेश विश्वकर्मा सहित अनेक महिला एवं पुरुष कर्मचारी शामिल रहे।

 

संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा।

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