नगर निगम बैठक में हंगामा: राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मामले पर पार्षदों ने दागे 28 सवाल, अधिकारी रहे निरुत्तर

पंडित संदीप शर्मा

रिपोर्टर : हेमंत सिंह

कटनी। नगर निगम परिषद की आज आयोजित स्थगित बैठक में राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रकरण को लेकर तीखा हंगामा हो गया। स्टेशन के बाहर स्थित नगर निगम के वाणिज्य केंद्र से जुड़े उस मामले पर चर्चा के दौरान माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब पार्षद मिथलेश जैन एडवोकेट ने 22 करोड़ 60 लाख रुपए व ब्याज की वसूली से जुड़ी न्यायालयीन कार्रवाई पर निगम अधिकारियों से 28 सवाल पूछ डाले, लेकिन कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे सका।

बैठक में महापौर, आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी पर पार्षदों ने नाराज़गी जताई। कुछ अधिकारियों ने कहा कि वे “नए” हैं, जबकि अन्य ने जानकारी न होने की बात कही, जिससे पूरे सदन में असंतोष फैल गया।

“अधिकारियों–सत्ताधारियों की मिलीभगत से निगम तबाही की ओर” — मिथलेश जैन

पार्षद मिथलेश जैन ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पक्ष और निगम अधिकारी मिलकर नगर निगम को आर्थिक संकट में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा निगम की संपत्तियों और एफडीआर कुर्क करने की तैयारी चल रही है, जिसका जिम्मेदार लापरवाहीपूर्ण रवैया है।

उन्होंने कठोर सवाल उठाते हुए पूछा कि निगम परिषद की स्वीकृति के बिना उपायुक्त ने न्यायालय में यह कैसे लिखकर दे दिया कि “अन्य संपत्तियों को छोड़कर वाणिज्य केंद्र की संपत्ति कुर्क कर दी जाए”? जबकि उन्हें ऐसा लिखने का कोई अधिकार नहीं था।

अध्यक्ष के निर्देश पर जब उपायुक्त ने सफाई में कहा कि उन्होंने महापौर से सहमति ली थी, तो महापौर ने सदन में स्पष्ट कहा कि उन्होंने ऐसी कोई सहमति नहीं दी। इस पर सदन में भारी कोहराम मच गया।

पार्षदों की कार्रवाई की मांग

मासूफ बिट्टू, राजेश भास्कर, श्रीमती राजकुमारी जैन, सुखदेव चौधरी सहित कई पार्षदों ने उपायुक्त पर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर विषय पर अधिकारी बिना तैयारी के आते हैं और सदन को गुमराह करते हुए झूठे जवाब देते हैं।

मिथलेश जैन ने यह भी कहा कि विधि विभाग की प्रभारी स्वयं महापौर हैं, लेकिन नगर निगम के न्यायालयीन मामलों में विधि विभाग प्रभावी पैरवी नहीं कर पा रहा है।

शासन और लोकायुक्त जांच की मांग

पार्षद मिथलेश जैन ने मांग की कि पूरे प्रकरण को मध्य प्रदेश शासन को भेजकर जांच कराई जाए तथा लोकायुक्त पुलिस से भी इसकी जांच हो।

विधायक संदीप जायसवाल ने दिए सुझाव

विधायक संदीप जायसवाल ने सुझाव दिया कि ठेकेदार खुशी राम कंपनी पर बकाया राशि की डिमांड निकाली जाए। साथ ही अवैध रूप से चल रही दुकानों पर नगर निगम द्वारा तालाबंदी कर वसूली की कार्रवाई शुरू की जाए ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके।

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